नवीन कर प्रणाली
यामुळे सर्वसामान्यांना आनंद देण्यात आलेला आहे. सरकार करदात्यांवर खूप उपकार करत आहे. त्यामुळे आता चार लाखांचे उत्पन्न करमुक्त असेल. सवलत आणि सूट जर घेतली नाही.तर बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर सुद्धा आपल्याला एक रुपया भरावा लागणार नाही.मोदी सरकारने तमाम भारतातील लोकांना एक आनंद देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यांना चार लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त केले. आणि बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाईवर नोकरदारांना एक रुपयाही भरावा लागणार नाही. तर पुढे जो काही कर द्यावा लागेल. त्या करात आपण सूटच्या माध्यमातून सवलतीच्या माध्यमातून पुन्हा वसूल करू शकतो.अर्थातही मुक्तता केवळ नवीन कर प्रणाली स्वीकार दातांनाच मिळेल..
चार वर्षांपर्यंत कर्जमुक्ती गेल्या वर्षांपर्यंत जे अर्थसंकल्प सादर केले गेले. त्यावेळेला कर्जमुक्ती देताना व ऐकली तेव्हा अर्थसंकल्पावर जे करदाते आहेत त्यांनी बोट मोडली आणि तोंडी वाकड केलं कारण महागाई कर्ज हप्ते करोडोंच्या ओझोनची चिंता होती गेल्या वर्षी तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते.
यंदा नवीन करटॅक्स लागू केला आहे त्यामुळे आत्ता चार लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न असेल तर एक रुपये भरावा लागणार नाही अशी घोषणा केली गेली आहे ही घोषणा केवळ नवीन कर प्रणालीनुसार जमा करणाऱ्यांना मिळणार आहे.. जुन्या कर रचनेप्रमाणे आयटीआय भरणाऱ्यांना कर लागू शकतो नवीन प्रणालीने आयटीआय भरणाऱ्यांना करा मध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे.
त्यांना आयकर भरावा लागणार नाही ज्यांनी कर्ज घेतलंय गुंतवणूक केले त्यांना या फायदा होईल त्यांची मोठी रक्कम वाचन आणि जो वाचलेला जो पैसा आहे तो नोकरदार वर्ग पुन्हा या सगळ्यांमध्ये पुन्हा इन्वेस्ट करेल आणि त्यामुळे भारताची विकास आपोआप होईल.
नवीन कर प्रणाली रचना कशी असेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केल्याप्रमाणेनवीन कर प्रणाली शून्य ते बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पादनावर कर द्यावा लागणार नाही.
12 ते 16 लाख रुपयांच्या कमाई वर पंधरा टक्के कर द्यावा लागेल.
प्रवाशी विमान आणि सैन्यदलातील विमानाचा भीषण अपघात..
१२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, तरीही ५ ते १० टक्के कराचा प्रस्ताव; हे नेमकं काय गणित आहे? वाचा अशी होईल कर भरण्यातून सुटका!
16 ते 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर तर वीस लाख ते 24 लाख रुपयांपर्यंत 25% कर द्यावा लागेल. नवीन कर प्रणाली तज्ञांच्या मते चार लाख रुपयांपर्यंत आता देशातील करदात्यांना कर द्यावा लागणार नाही. तर चार ते आठ लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर द्यावा लागेल.
तर आठ लाख ते बारा लाख पर्यंत ची किंमत दहा टक्के कर द्यावा लागेल. गृह कर्ज व इतर काही सवलतींच्या आधारे हा कर सुद्धा वाचवण्यात येऊ शकतो त्यामुळे बजेटच्या या गोष्टींमुळे खूप सारा फायदा सर्वसामान्यांना झालेला आहे असे मला वाटते..